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DIGITAL INDIA

➡प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश और दुनिया के दिग्गजों उद्योगपतियों के साथ इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत हुई है।
केंद्र सरकार के मुताबिक डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ई-गवर्नेंस की रफ्तार और तेज करेगा। इस कार्यक्रम के 3 प्रमुख लक्ष्य हैं-
हर नागरिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकेगा।

लोगों की मांग पर गवर्नेंस और तमाम सरकारी सेवाएं उपलब्ध होंगी।

डिजिटल तकनीक के जरिए आम आदमी का सशक्तीकरण होगा।

डिजिटल लॉकर सिस्टम जिसमें कागजात की जगह ई-डॉक्यूमेंट पर जोर होगा, MYGOV.In, स्वच्छ भारत मिशन जैसे कार्यक्रम मोबाइल पर आ जाएंगे, ई-हॉस्पिटल के जरिए अस्पतालों में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के जरिए छात्रों को हर छात्रवृत्ति की जानकारी मिलेगी,  BHARATNET यानी हाई स्पीड डिजिटल हाइवे जो ढाई लाख पंचायतों को जोड़ेगा, बीपीओ नीति के तहत पूर्वोत्तर राज्यों और छोटे शहरों में 48 हजार बीपीओ बनाए जाएंगे।
कमल किंग

एक जुलाई से शुरू होने वाला डिजिटल इंडिया कार्यक्रम एक हफ्ते तक चलेगा। इस दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के 600 से अधिक शहरों में ये कार्यक्रम होगा। जानकारी के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, टाटा संस के चेयरमैन साइरस मिस्त्री, भारती के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल, समेत कई बड़े उद्योगपति इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस मौके पर देश-दुनिया से आए तमाम उद्योगपति प्रधानमंत्री नरेंद्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर डिजिटल इंडिया में अपनी भागीदारी और निवेश का ऐलान करेंगे।
❓क्या है डिजिटल इंडिया?

देश को भविष्य के लिए तैयार करना
काम के तरीकों का कायापलट
परिवर्तन के लिए टेक्नालॉजी का इस्तेमाल
Kamal King
✈डिजिटल इंडिया के 9 स्तंभ:

☎ब्रॉडबैंड हाईव
सबको फोन की उपलब्धता
इंटरनेट तक सबकी पहुंच
ई-गवर्नेंस (टेक्नालॉजी से शासन)
ई-क्रांति (इलेक्ट्रानिक सेवाएं)
सभी के लिए सूचना
इलेक्ट्रानिक मैन्यूफैक्चरिंग
आईटी के जरिए रोजगार
भविष्य की तैयारी के कार्यक्रम
कौन करेगा डिजिटल इंडिया की निगरानी

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बनी कमेटी
वित्त मंत्री, आईटी मंत्री, मानव संसाधन मंत्री, शहरी विकास मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री होंगे सदस्य
प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव, कैबिनेट सचिव, व्यय, योजना, टेलीकॉम और कार्मिक सचिव विशेष आमंत्रित
सूचना सचिव कमेटी के संयोजक
कितना खर्च होगा डिजिटल इंडिया पर:

मौजूदा योजनाओं में एक लाख करोड़
नई योजनाओं और गतिविधियों में 13 हजार करोड़
2019 तक डिजिटल इंडिया का असर
☎2.5 लाख गांवों में ब्रॉडबैंड और फोन की सुविधा
2020 तक नेट जीरो आयात
4 लाख पब्लिक इंटरनेट प्वाइंट
2.4 लाख स्कूलों, विश्वविद्यालयों में वाई-फाई
आमलोगों के लिए वाई-फाई हॉट स्पॉट
☎1.7 करोड़ लोगों को आईटी, टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक में ट्रेनिंग और रोजगार
1.7 करोड़ लोगों को सीधे रोजगार
8.5 करोड़ लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार
सभी सरकारों में ई-गवर्नेंस